दो सप्ताह के भीतर यूरी मदाह के भी
मुंबई, महाराष्ट्र में बारिश से प्रभावित किसानों के पैकेज को लेकर मंगलवार को कैबिनेट की बैठक के दौरान एक बार फिर कलह की स्थिति खड़ी हो गई. कई मंत्रियों ने किसानों के खाते में अभी तक रकम नहीं पहुंचने पर कड़ी नाराजगी जताई. उन्होंने साफ़ तौर से कहा कि इसके लिए अधिकारियों का ढुलमुल रवैया जिम्मेदार है. इस वजह से कैबिनेट की बैठक में गरमागरमी का माहौल खड़ा हो गया. इसके बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अधिकारियों को अगले दो सप्ताह के अंदर सभी प्रभावित किसानों के खाते में मदद की रकम जमा कराने के सख्त निर्देश दिए हैं. महाराष्ट्र सरकार ने 7 अक्टूबर को राज्य में बाढ़ और भारी
31,628 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की हुई है घोषणा
बारिश से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने के लिए 31,628 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की घोषणा की थी लेकिन यह पैसे प्रभावित किसानों के खाते में अभी तक नहीं पहुंचे हैं. इस वजह से मंत्रियों में काफी नाराजगी है. इससे पहले पिछले मंगलवार को भी कैबिनेट बैठक के दौरान राहत एवं पुनर्वास मंत्री मकरंद जाधव पाटिल ने किसानों को पैसे नहीं मिलने पर
चुनाव घोषणा से पहले खोला पिटारा, 21 बड़े फैसले
महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने स्थानीय निकाय चुनावों के मद्देनजर 21 निर्णय लिए, जो एक बैठक के लिए असामान्य संख्या है. सीएम देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में महा एआरसी लिमिटेड को बंद करने के वित्त विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई. कंपनी की सितंबर 2022 में की गई थी. स्थापना
अधिकारियों को फटकार लगाई थी. हालांकि सीएम फडणवीस ने कहा है कि हम किसानों के साथ मजबूती से खड़े हैं. हमारी सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पंचनामा समेत सभी औपचारिकताओं को पूरा कर अगले दो सप्ताह के अंदर किसी भी कीमत पर राहत की राशि किसानों के खाते में जमा करा देनी चाहिए.
