स्पैम कॉल्स रोकने गृह मंत्रालय ने उठाया सख्त कदम
दिल्ली : स्पैम कॉल्स को रोकने के लिए सरकार लगातार नए कदम उठा रही है. टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स पर भी इसको लेकर दबाव बनाया जा रहा है. अब इस मामले में गृह मंत्रालय की भी एंट्री हो गई है. मंत्रालय ने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स से स्पैम ब्लॉकिंग सॉल्यूशन का इस्तेमाल करने के लिए कहा है. मंत्रालय ने कहा कि इसका इस्तेमाल 3 महीने के ट्रायल पर किया जा सकता है. फरवरी में इसको लेकर मीटिंग भी होने जा रही है और इसमें सबके फीडबैक मांग जाएंगे. इंडियन साइबर क्राइम को-ऑर्डिनेशन सेंटर या आईसी ने कहा, टीसीआईएल की तरफ से ये टूल प्रोवाइड करने के लिए कहा गया है. वह इस टूल को तीन महीने के ट्रायल पर देगी. किसी भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को इसके टायल के लिए कोई भुगतान नहीं करना होगा. यानी ये टूल पूरी तरह फ्री होने वाला है. टीसीआईएल की तरफ से ये सिस्टम प्रोवाइड करवाया जा रहा है. इसमें एसएमएस ट्रांसपेरेंसी सॉल्यूशन को भी शामिल किया गया है. इसकी मदद से फ्रॉड मैसेज को रोकने में आसानी मिलने वाली है. जियो, एयरटेल, वोडाफोन-आइडिया से ये पूरा मामला शेयर करने के लिए कहा गया है. टेलीकॉम प्रोवाइडर्स ये पूरा मामले ट्राई और डीओटी के साथ शेयर करेंगे. रिव्यू मीटिंग अगले महीने यानी फरवरी में होने जा रही है. इसमें कंपनियों से सभी डेटा शेयर करने के लिए कहा गया है. इस मीटिंग का हिस्सा बीएसएनएल को भी बनाया जाएगा. स्कैम के बढ़ते मामलों को देखते हुए भी ऐसा किया गया है. एक तरफ स्कैम के मामले सामने आ रहे हैं जबकि दूसरी तरफ इस पर काबू पाने का काम किया जा रहा है.
