भंडारा, शहरों में सड़कों पर बढ़ते अतिक्रमण और उनकी खस्ताहाल स्थिति को देखते हुए नगरविकास विभाग ने राज्य की नगर पालिकाओं को अतिक्रमण हटाने तथा सड़कों की मरम्मत के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं. पैदल यात्रियों की सुविधा के लिए सभी शहरों में सड़कों का सर्वेक्षण कर एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के आदेश दिए गए हैं. अब बड़ा सवाल यह है कि क्या जिले के प्रमुख शहरों में प्रशासन और जनप्रतिनिधि इस बार सचमुच सख्त कदम उठाएंगे? क्योंकि इससे पहले चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान केवल औपचारिकता साबित हुए थे. नए आदेश के अनुसार प्रत्येक नगरपालिका को अपने वार्षिक बजट का कम से कम 1 प्रतिशत हिस्सा सड़क सुरक्षा, यातायात अनुशासन और
जनजागरूकता कार्यक्रमों के लिए अलग रखना होगा. यह कार्रवाई न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन के लिए आवश्यक है. सुप्रीम कोर्ट पहले ही पैदल यात्रियों के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए सड़कों से अतिक्रमण हटाने का आदेश दे चुका है.
खस्ताहाल सड़कों की
शिकायतों पर ध्यान गटर योजना और जलापूर्ति कार्यों के चलते शहर की अधिकांश सड़कें गड्डों से भर चुकी हैं. नागरिकों ने कई बार नगरपालिका को उनके मरम्मत संबंधी निवेदन दिए हैं. अब त्वरित समाधान के लिए नगरपालिका को ऑनलाइन शिकायत सुविधा शुरू करनी होगी, साथ ही इसके लिए अलग वेबसाइट भी जारी करनी होगी. संभवतः यह कार्य चुनाव के बाद किया जा सकेगा.
15 दिनों में शिकायत निवारण अनिवार्य
अतिक्रमण से संबंधित शिकायतों का निपटारा नगरपालिकाओं को 15 दिनों के भीतर करना अनिवार्य होगा. यदि प्रशासन इस प्रयास को केवल अस्थायी न रखकर स्थायी रूप से लागू करे, तभी नागरिकों को वास्तव में मुक्त और सुरक्षित पैदल मार्ग मिल पाएगा.
अतिक्रमण से पटी मुख्य सड़क
वर्तमान में शहर की हालत ऐसी है कि कोई भी मुख्य सड़क अतिक्रमण से मुक्त नहीं है. इन अतिक्रमणों के चलते वाहन चालकों को बाधाओं के बीच से निकलना पड़ता है.
कई बार भारी जाम लगता है और पैदल चलने वालों को भी भारी परेशानी होती है. फिर भी, नगरपालिका और पुलिस की ओर से अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं होने के कारण यह समस्या लगातार बनी हुई है.
नगरविकास विभाग के नए निर्देशों से सड़क किनारे का अतिक्रमण हटने की उम्मीद है, जिससे पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित और खुला मार्ग उपलब्ध हो सकेगा. लेकिन इन आदेशों को जमीनी स्तर पर लागू करना नगरपालिका और जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होगी.
सभी नगरपालिकाओं को अपने क्षेत्र के सड़कों का सर्वे कर उनकी मरम्मत के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश जारी किए गए हैं. इन निर्देशों के लागू होने पर सुरक्षित एवं चौड़ी सड़कें, साइकिल ट्रैक, स्वच्छ और सुव्यवस्थित सड़कें उपलब्ध कराना संभव हो सकेगा.
