मुंबई, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के समग्र विकास से जुड़े छह बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. इन फैसलों में शहरी विकास, कौशल विकास, कानूनी सुधार और प्रशासनिक दक्षता से संबंधित कई प्रस्ताव शामिल हैं. दावा किया जा रहा है कि ये निर्णय समाज के सभी वर्गों के नागरिकों के लिए फायदेमंद साबित होंगे. बैठक में मंत्रिमंडल ने सिडको सहित राज्य के विभिन्न प्राधिकरणों के पास उपलब्ध ‘लैंड बैंक’ का सवर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए ‘संकल्पना आधारित आइकॉनिक शहर विकास का आदर्श नीति’ (कॉन्सेप्ट बेस्ट सिडको के निदेशक मंडल ने एक अवधारणा-आधारित प्रतिष्ठित नगर विकास नीति तैयार कर सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत किया है. इसी प्रस्ताव के अनुरूप नीति को मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई. यह नीति राज्य में सिडको सहित विभिन्न प्राधिकरणों से भूमि और भूमि के उचित उपयोग के निर्धारण को प्राथमिकता देगी. संबंधित प्राधिकरण निविदा प्रक्रिया के माध्यम से निर्माण एवं विकास संभालकों-सीडीओ की नियुक्ति कर सकेगा. इससे सीडीओ आवासीय एकीकृत कॉलोनियों या अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक क्षेत्रों का निर्माण कर सकेंगे, उन्हें विकास के अधिकार प्राप्त होंगे. वे परियोजना में फ्लैट और व्यावसायिक संपत्तियां बेच भी सकेंगे, इस नीति में कॉलोनियों के निर्माण के लिए समयबद्ध शर्तें हैं और इसमें सीडीओ की जिम्मेदारी, नीतिगत उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सुरक्षात्मक उपाय, प्रतिष्ठित विकास अवधारणाओं का चयन-संक्षिप्त योजना, डेवलपर चयन प्रक्रिया, परियोजना के लिए विकास योजना, भूमि के कब्जे का हस्तांतरण, राजस्व हिस्सेदारी का वितरण, भुगतान की शर्ते, परियोजना पूर्णता से संबंधित प्रावधान जैसे मामले शामिल हैं.
राज्य में युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर का कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विश्वविद्यालय के लिए 9 नए पदों के निर्माण को मंजूरी दी गई है
