भंडारा, राज्य के ओपन श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों, युवाओं और अन्य उम्मीदवारों आदि के विकास के लिए महाराष्ट्र सरकार की ओर से 22 अगस्त 2019 के एक सरकारी निर्णय के माध्यम से महाराष्ट्र अनुसंधान, उत्थान एवं प्रशिक्षण अकादमी (अमृत) अर्थात महाराष्ट्र अनुसंधान, उत्थान एवं प्रशिक्षण प्रबोधिनी की स्थापना की गई है. अमृत संस्थान, सरकार की विभिन्न पहलों के अनुरूप, ओपन श्रेणी के लक्षित समूह के उम्मीदवारों के लिए स्व-रोजगार, उद्यमिता प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित कर रहा है. संस्था की ओर से क्रियान्वित योजनाओं में कम्यूटर टाइपिंग और ऑनलाइन शॉर्टहैंड प्रशिक्षण प्राप्त छात्रों के लिए वित्तीय सहायता योजना भी क्रियान्वित कर रही है और इस योजना का उद्देश्य महाराष्ट्र में अमृत के लक्षित समूह के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सरकारी कम्यूटर टाइपिंग बेसिक कोर्स सर्टिफिकेट परीक्षा (जीसीसी-टीबीसी) और ऑनलाइन शॉर्टहैंड परीक्षा के माध्यम से स्व-नियोजित और रोजगार योग्य बनाना है. प्रशिक्षित छात्रों को अच्छे रोजगार
के अवसर, सरकारी भर्ती परीक्षाओं में प्राथमिकता, कार्यालय कार्य, कम्यूटर आधारित सेवाओं के साथ-साथ निजी क्षेत्र की नौकरियां मिलती हैं. इस योजना के तहत पात्र छात्रों को उनकी ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति की जाती है.
योजना का लाभ उठाने की अपील महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद के माध्यम से जून और दिसंबर के महीनों में सरकारी कम्यूटर टाइपिंग बेसिक कोर्स सर्टिफिकेट परीक्षा (जीसीसी टीबीसी) और ऑनलाइन शॉर्टहैंड परीक्षा आयोजित करती है. जून में आयोजित परीक्षा के परिणाम 21 अगस्त को प्रकाशित किए गए हैं. इस परीक्षा में उत्तीर्ण अमृत लक्षित समूह के विद्यार्थियों के आवेदन अमृत संस्था की वेबसाइट पर 31 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन
बच्चों को योजना के तहत मिलने वाले विविध लाभ
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद की (三) सरकारी कम्यूटर टाइपिंग बेसिक कोर्स सर्टिफिकेट परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को 6,500 रुपये की एकमुश्त राशि देय होगी. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद की ऑनलाइन शॉर्टहैंड परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को 5,300 रुपये की एकमुश्त राशि देय होगी. उक्त प्रोत्साहन वित्तीय सहायता महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद की ओर से लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में सीधे जमा की जाएगी. इस लाभ के लिए कोई अन्य शुल्क देय नहीं होगा.
आमंत्रित किए गए थे. हालांकि, जिला स्तर से विस्तार की मांग और लाभार्थियों की मांग को देखते हुए, संबंधित योजना के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 नवंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है. भंडारा जिला प्रबंधक ओंकार हरदास ने अधिक से अधिक विद्यार्थियों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है.
