राजस्व विभाग से संबंधित विचाराधीन मामलों के निपटारे के लिए महाराष्ट्र सरकार एआई की मदद लेने की तैयारी कर रही है. नांदेड़ में राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के समापन समारोह में आए महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने रविवार को घोषणा की कि विचाराधीन मामलों के निपटारे के लिए सुनवाई में एआई तकनीक बहुत उपयोगी सिद्ध होगी. उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग में पिछले 10 वर्षों में 12 हजार मामले लंबित हैं. यदि आप प्रतिदिन 100 सुनवाई भी करेंगे तो भी वे कम नहीं होंगे. इसलिए फैसले के लिए भी हम एआई की मदद लेंगे. एआई की मदद लेना समय की मांग है. इस मौके पर बावनकुले ने कहा कि लातूर या नांदेड़ में संभागीय राजस्व आयुक्तालय स्थापित किया जाएगा. राज्य में 15 जिलों में अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय तथा 65 स्थानों पर अतिरिक्त तहसीलदार कार्यालय स्थापित किए जाएंगे. हर साल राज्य स्तरीय राजस्व खेल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा. राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं के लिए राजस्व विभाग हर साल एक करोड़ अनदान देगा.