उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने शुक्रवार को राजस्व, खेल, लोक निर्माण और शहरी विकास विभागों को आपसी समन्वय स्थापित कर मुंबई के ओवल मैदान, आजाद मैदान और क्रॉस मैदान में भूखंडों के पट्टा समझौतों के नवीनीकरण के लिए एक स्वतंत्र और व्यापक नीति तैयार करने का निर्देश दिया। इस नीति का उद्देश्य खेल क्लबों को समर्थन देना और खेल गतिविधियों को बढ़ावा देना है।
राज्य सरकार की खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की नीति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से, अजीत पवार ने स्पष्ट निर्देश दिया कि इन खेल मैदानों का उपयोग केवल खेल से संबंधित गतिविधियों के लिए ही किया जाना चाहिए। इस विषय पर मंत्रालय में उपमुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और खेल संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
इस बैठक में खेल मंत्री दत्तात्रेय भरणे, महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगरानी, खेल विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल दिग्गीकर, नगरीय विकास विभाग के प्रधान सचिव डॉ. क. एच. गोविंदराज सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। साथ ही, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अजिंक्य नाईक, उपाध्यक्ष संजय नाईक, सचिव अभय हडप, कोषाध्यक्ष अरमान मलिक और अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे।
बैठक में खेल मैदानों के लीज नवीनीकरण की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने, खेल सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता देने और सरकारी व निजी भागीदारी के माध्यम से खेल संरचना को सुदृढ़ करने पर चर्चा की गई। यह निर्णय मुंबई में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
