अपात्र लाडली बहनों को बाहर करने का प्लान तैयार

मुंबई : विधानसभा चुनाव 2024 में गेम चेंजर बनी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण’ (लाडली बहन) योजना की 8वीं किस्त का इंतजार कर रहीं लाभार्थी महिलाओं के लिए एक बुरी खबर है. सरकार की तिजोरी पर बोझ बढ़ाने वाली लाडली बहन योजना का दुरुपयोग रोकने तथा योग्य लाभार्थी को ही योजना का लाभ सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने अब एक नई योजना बनाई है. इस योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को हर साल 1 जून से 1 जुलाई के बीच ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है. इतना ही नहीं, लाभार्थी महिलाओं की पात्रता की पड़ताल के लिए सरकार ने आयकर विभाग की भी मदद लेने का निर्णय लिया है. दूसरी तरफ सरकार के इस प्लान को लोग लाभार्थी महिलाओं की संख्या कम करने की साजिश करार दे रहे हैं.