वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष के आरोपों को बताया ‘बेबुनियाद’
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) शासित राज्यों को प्राथमिकता देने के विपक्ष के आरोपों को “बिल्कुल बेबुनियाद” करार दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसी भी राज्य को नजरअंदाज नहीं किया है और सभी राज्यों के विकास को समान महत्व दिया गया है।
राज्यों के परामर्श को लेकर विपक्ष का आरोप
विपक्ष ने आरोप लगाया था कि बजट 2025-26 केवल भाजपा और उसके सहयोगी दलों द्वारा शासित राज्यों के लिए केंद्रित है और बजट से पहले राज्यों से कोई परामर्श नहीं किया गया। इस पर वित्त मंत्री ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि यह दावा पूरी तरह गलत है।
वित्त मंत्री का जवाब
सीतारमण ने कहा, “क्या यह बजट सिर्फ बिहार सरकार के लिए बनाया गया है? क्या केवल एक राज्य को ही फायदा हुआ है? इसका मतलब यह नहीं कि अन्य राज्यों को कुछ नहीं मिला।” उन्होंने आगे विपक्षी दलों के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने पंजाब, तमिलनाडु, केरल सहित अन्य विपक्षी राज्यों के विकास के लिए भी कई कदम उठाए हैं।
तमिलनाडु को लेकर विपक्ष का हमला
वित्त मंत्री ने विपक्षी द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के आरोपों का जवाब देते हुए अपने गृह राज्य तमिलनाडु के लिए केंद्र द्वारा की गई पहलों को भी गिनाया। उन्होंने तमिल भाषा में भी द्रमुक सदस्यों को जवाब देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं।
सरकार की मंशा पर उठे सवाल
विपक्ष का कहना है कि केंद्र सरकार का बजट राजनीतिक रूप से प्रेरित है और इसमें गैर-भाजपा शासित राज्यों के साथ भेदभाव किया गया है। हालांकि, सीतारमण का दावा है कि केंद्र ने सभी राज्यों के विकास के लिए समान रूप से नीतियां बनाई हैं और यह आरोप सिर्फ राजनीति से प्रेरित हैं।
अब यह देखना होगा कि विपक्ष और सरकार के इस तर्क-वितर्क का असर आने वाले दिनों में राजनीति और आर्थिक नीतियों पर किस तरह पड़ता है।
