दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (एनसीएसके) के कार्यकाल को 3 और साल के लिए बढ़ाने को मंजूरी दे दी. मंत्रिमंडल के फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस विस्तार का कुल वित्तीय बोझ लगभग 50.91 करोड़ रुपये पड़ेगा. आयोग का वर्तमान कार्यकाल 31 मार्च को समाप्त होना था और इसे 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दिया गया है. सरकार ने एक बयान में कहा कि इससे सफाई कर्मचारियों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान में मदद मिलेगी, सफाई क्षेत्र में काम करने की स्थिति में सुधार आएगा और जोखिम की स्थिति वाले स्थानों पर सफाई के दौरान सफाईकर्मी की मृत्यु न होने देने का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी.
‘स्किल इंडिया’ के लिए 8,800 करोड़
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को 8,800 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ ‘स्किल इंडिया कार्यक्रम’ को वर्ष 2026 तक जारी रखने और इसके पुनर्गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल के इस फैसले की जानकारी दी. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया. वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने केंद्रीय क्षेत्र की योजना ‘स्किल इंडिया कार्यक्रम’ को 2026 तक जारी रखने और इसके पुनर्गठन के लिए 8,800 करोड़ रुपये के परिव्यय को मंजूरी दी. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना और जन शिक्षण संस्थान योजना अब ‘स्किल इंडिया कार्यक्रम’ की समग्र केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत जोड़ दिए गए हैं.
