दिल्ली : कांग्रेस ने मोदी सरकार पर मनरेगा मजदूरों की दुर्दशा के प्रति उदासीनता दिखाने का आरोप लगाते हुए केंद्रीय बजट में मनरेगा मजदूरी बढ़ाने और आधार आधारित भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) को अनिवार्य नहीं बनाने की सोमवार को मांग की. कांग्रेस ने कहा कि मनरेगा के तहत दी जाने वाली मजदूरी को बढ़ाकर राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी 400 रुपये प्रतिदिन तक करने का लक्ष्य कांग्रेस (संचार रखा जाए, महासचिव प्रभारी) जयराम रमेश ने कहा कि मनरेगा मजदूरी सरकार की मनमानी से तय नहीं की जा सकती. मनरेगा के तहत कार्यदिवसों की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 दिन की जानी चाहिए.